नमस्कार दोस्तों जब से देश मे BJP सरकार केंद्र मे कार्य भार संभाल है ,तब से पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी ने लगातार डिजिटल एप को बढ़ावा दिया है , तब से देश मे लोग बहुत स्मार्ट हो गए है एंड्रॉयड smartphone मे लगातार डिजिटल एप हमारे कार्यों को आसान होता चल जा रहा है ।
पहले भीम एप ,ओर अब E-rupi app ,ने लाइफ बहुत ही आसान हो गई है चलो दोस्तों अब इस एप की खूबियों ओर इसको इस्तेमाल करने का तरीका आपके साथ साझा करते है ।
पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी ने लांच किया नया एप e-RUPI डिजिटल प्लेटफॉर्म 2021, क्या है, लाभ, कैसे उपयोग करें, पेमेंट मोबाइल एप्प, डाउनलोड, बैंक्स, वाउचर (e-RUPI Digital Platform in Hindi) (Benefit, Uses, Mobile Application, Download, Bank List, Voucher)
प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद देश डिजिटल रास्ते पर चल पड़ा है जिसके चलते हर चीज धीरे-धीरे डिजिटल रूप में बदलती जा रही है। इसी डिजिटल क्रांति में एक और नया प्लेटफार्म जुड़ गया है, जिसकी घोषणा 2 अगस्त को 4:00 बजे श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की गई है।
जी हां एक डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म तैयार हो गया है जो भारत के वित्तीय सेवा विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के सहयोग से बनाया गया है। यह एक ऐसा प्लेटफार्म होने वाला है जो पूरी तरह से डिजिटल होगा और डिजिटल पेमेंट के इस्तेमाल में आएगा।
रविवार के दिन ट्विटर के जरिए प्रधानमंत्री मोदी के अकाउंट द्वारा यह जानकारी दी गई कि 2 अगस्त 4:30 बजे E-RUPI डिजिटल प्लेटफॉर्म का शुभारंभ होगा जिसके कई सारे लाभ उपभोक्ताओं को दिए जाएंगे।
भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दास मोदी द्वारा एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है जिसका नाम E-rupi डिजिटल प्लेटफॉर्म है। यह एक ऐसा जरिया है जिसके माध्यम से कैशलेस और संपर्क रहित डिजिटल पेमेंट की जा सकती है।
सरल भाषा में कहें तो इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के अंतर्गत सभी बैंकों के माध्यम से ई-रूपी जारी किए जाएंगे। यह एक ऐसा वाउचर है जो पूरी तरह से क्यूआर कोड या एसएमएस स्ट्रिंग पर आधारित है जिसका इस्तेमाल मोबाइल के जरिए किया जा सकेगा।
E-RUPI एक भारतीय सरकार द्वारा संचालित एक ऑनलाइन मुद्रा है जो आपके मोबाइल फोन या कंप्यूटर से आसानी से उपलब्ध होता है। इसका उद्देश्य भारत में नोटबंदी के बाद से अधिक लोगों को ऑनलाइन मुद्रा का उपयोग करने की सुविधा प्रदान करना है।
आप इसका उपयोग आसानी से अपने मोबाइल या कंप्यूटर से आर्डर जोड़ने, खरीदारी और भुगतान करने और अन्य लेनदेन को संचालित करने में उपयोग कर सकते हैं। सरकार ने इसके उपयोग को बढ़ावा देने और भारत में ऑनलाइन मुद्रा की व्यापकता को बढ़ाने के लिए कई योजनाओं और सुविधाओं को प्रस्तुत की है।
इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के कुछ मुख्य उपयोग इस प्रकार हैं:-
देश में जारी किया गया डिजिटल भुगतान प्लेटफार्म का मुख्य उद्देश्य कैशलेस और संपर्क रहित भुगतान प्रणाली को विकसित करना है। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म की मदद से बिना किसी कठिनाई के नागरिक कहीं पर भी भुगतान की प्रक्रिया कर सकते हैं।
यह प्लेटफॉर्म पेमेंट के लिए पूरी तरह से सुरक्षित है जो पूरी तरह से QR-code तथा SMS स्ट्रिंग आधारित वाउचर का ही उपयोग कर सकता है जो मोबाइल के जरिए यूजर्स को प्राप्त होता है।
इस प्लेटफार्म के लांच होने के बाद उपभोक्ता को पेमेंट के लिए किसी कार्ड अथवा डिजिटल भुगतान एप्लीकेशन या इंटरनेट बैंकिंग एक्सेस की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है इसलिए यह प्लेटफार्म बहुत ही आसान और सुरक्षित बन गया है।
| बैंकों का नाम-name of bank | एप (App ) |
| यूनियन बैंक ऑफ इंडिया | ना (NO) |
| भारतीय स्टेट बैंक | YONO एसबीआई मर्चेंट |
| पंजाब नेशनल बैंक | पीएनबी मर्चेंट पे |
| Kotakbank | ना |
| भारतीय बैंक | ना |
| भारतीय बैंक ना | ना |
| आईसीआईसीआई बैंक | भारत पे और पाइनलैब्स |
| एचडीएफसी बैंक | एचडीएफसी बिजनेस ऐप |
| केनरा बैंक | ना |
| बैंक ऑफ बड़ौदा | भीम बड़ौदा मर्चेंट पे |
| ऐक्सिस बैंक | भारत पे |
उपभोक्ताओं के लिए लाभ :-
इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के अंतर्गत पूरी भुगतान प्रक्रिया संपर्क रहित होगी जिसमें दो चरण की प्रक्रिया का पालन करना होगा। इस प्लेटफार्म के माध्यम से पेमेंट करने के लिए किसी भी डिजिटल भुगतान एप्लीकेशन तथा बैंक खाते की आवश्यकता नहीं रहेगी।
साथ ही उपभोक्ता को अपने किसी भी प्रकार के व्यक्तिगत विवरण को शेयर करने की भी आवश्यकता नहीं होगी जिसके चलते इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में पूरी गोपनीयता बनाए रखी जाएगी।
अस्पतालों के लिए लाभ :-
डिजिटल प्लेटफॉर्म के अंतर्गत कुछ प्रीपेड वाउचर भी तैयार किए गए हैं जिसकी भुगतान प्रक्रिया पूरी तरह से सुरक्षित है। कुछ चरणों का पालन करके वाउचर का इस्तेमाल आसानी से किया जा सकता है जिसके चलते अस्पतालों में कैश को संभालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
डिजिटल प्लेटफॉर्म के अंतर्गत प्राप्त वाउचर की मदद से संपर्क रहित तथा सरल भुगतान सुनिश्चित किया जा सकता है। एक सत्यापन कोड की मदद से भुगतान प्रक्रिया को पूरी तरह से आसान और सुरक्षित बनाने का काम इस प्लेटफार्म पर होता है।
सबसे महत्वपूर्ण अंतर यह है कि सीबीडीसी केंद्रीकृत है इसका मतलब है कि यह आरबीआई द्वारा नियंत्रित है। जबकि क्रिप्टो विकेन्द्रीकृत है यानी किसी भी सरकार से जुड़ा या विनियमित नहीं है। सीबीडीसी एक कानूनी निविदा (लीगल टेंडर) है और इसे बैंक खातों में रखा जा सकता है।
जबकि क्रिप्टोकरेंसी को डिजिटल वॉलेट में संग्रहीत करने की आवश्यकता होती है। क्रिप्टो की तुलना में सीबीडीसी ज्यादा सुरक्षित है क्योंकि इसमें सरकार का हाथ है। बिटकॉइन, ईथर और अन्य जैसी क्रिप्टोकरेंसी का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स आक्रमण और आतंकी वित्तपोषण के लिए किया जा रहा है।
दुनिया के तमाम देश CBDCs की संरचना और क्रियान्वयन से जुड़ी रणनीतियों पर सिर खपा रहे हैं, ऐसे में भारत इस क्षेत्र में वैश्विक मानदंड स्थापित करने में निर्णायक भूमिका निभा सकता है.
सॉवरिन डिजिटल करेंसी जारी करने की योजना बनाने से पहले दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों कई सालों तक वर्चुअल और क्रिप्टोकरेंसी के क्षेत्र में होने वाले घटनाक्रमों पर नज़दीकी से निगरानी रखते रहे. CBDC की ताज़ा क़वायद, तरलता और लेन-देन से जुड़े जोख़िमों से संभावित रूप से बचाव करने के लिए प्रौद्योगिकीय मोर्चे पर होने वाले अत्याधुनिक नवाचारों का सहारा लेती है.
भारत अगले कुछ हफ़्तों में G20 की अध्यक्षता ग्रहण करने वाला है. ऐसे में भारत इस सफ़र की अगुवाई करने, इनसे जुड़े प्रयोग करने और तमाम देशों को ज़रूरी सिफ़ारिशें मुहैया कराने के लिहाज़ से बेहद अनुकूल स्थिति में है. ग़ौरतलब है कि इस वक़्त दुनिया के तमाम देश CBDCs की बढ़ोतरी और समसामयिक जोख़िमों और नियमनों से जूझ रहे हैं.
ये हालात करेंसी और लेन-देन के जोख़िम को काफ़ी बढ़ा देते हैं. कुछ स्टेबलकॉयन्स को ग़ैर-नक़दी-बराबरी वाली परिसंपत्तियों का सहारा हासिल होता है. उनके साथ तेज़ी का जोख़िम बना रहता है. बहरहाल, स्टेबलकॉयन्स के उभार को संप्रभु मुद्रा, और मौद्रिक नीति को दिशा देने और नियंत्रित करने के केंद्रीय बैंक की क्षमता के सामने पेश ख़तरे के तौर पर देखा जा सकता है
डिजिटल रुपये के ब्याज़-वाहक होने की संभावना ना के बराबर है. ये काग़ज़ी मुद्रा का बस एक डिजिटल संस्करण होगा. रिज़र्व बैंक ने 1 नवंबर 2022 को होलसेल सेगमेंट के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर डिजिटल रुपया लॉन्च कर दिया. अपनी डिजिटल करेंसी के साथ पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत करने वाला RBI दुनिया का पहला प्रमुख केंद्रीय बैंक है.
अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर केंद्रीय बैंक लेन-देन के अंतिम स्वरूप (भौतिक नक़दी की तरह, लेकिन स्टेबलकॉयन्स या किसी निजी क्रिप्टोकरेंसी से उलट) की हिफ़ाज़त कर सकते हैं. हालांकि इस प्रक्रिया में इसे निश्चित रूप से गुमनामी और डेटा सुरक्षा सिद्धांतों का पालन करना चाहिए, जिनको डेविड चॉम किसी भी लोकतंत्र के लिए निहायत ज़रूरी मानते हैं.
Ans:भारत सरकार द्वारा जारी किया गया एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म जिसके जरिए कैशलेस और संपर्क रहित पेमेंट हो सकती है.
Ans: इसका कोई भी फिजिकल इंटरफेस नहीं होगा यह पूरी तरह से डिजिटल माध्यम से काम करेगा.
Ans: भारत सरकार द्वारा जारी की गई आयुष्मण भारत जन आरोग्य योजना, फर्टिलाइजर सब्सिडी आदि जैसी योजनाओं के तहत आने वाली सभी योजना के अंतर्गत डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर में इसका इस्तेमाल होगा।
Ans: जी हां
Ans: UPI प्लेटफार्म पर
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