1 अप्रैल 2023 से लोन लेने वालों को RBI के नियमों से मिल रहे है झटके पर झटके EMI के बोझ तोड़ रहे है,कमर

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RBI Bank ओर Center Bank के लिए गए फैसले ।

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RBI ने लगातार 11वीं बार नीतिगत दरों को यथावत रखा है। ये अभी चार प्रतिशत पर ही बरकरार रहेगी। केंद्रीय बैंक के इस फैसले से लोन लेने वाले लोगों की उम्मीदों को झटका लगा है, क्योंकि इस बार भी उनकी EMI कम होने की बजाय जो कि त्यो है । आइए जानते हैं रिजर्व बैंक की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों के बारे में।

विस्तार


भारतीय रिजर्व बैंक ने तीन दिवसीय MPC की बैठक के नतीजों का एलान कर दिया है। इस बार भी केंद्रीय बैंक ने रेपो दर को बिना किसी बदलाव के यथावत रखा है। इसके साथ ही रिवर्स रेपो दर भी पुराने स्तर पर ही बरकरार रहेगी। RBI के इस फैसले से लोन लेने वाले लोगों की उम्मीदों को झटका लगा है, क्योंकि इस बार भी उनकी EMI पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आइए जानते हैं रिजर्व बैंक की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों के बारे में।

EMI कम होने का करें इंतजार अभी लंबे समय तक करना होगा


रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बैठक में लिए गए फैसलों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि रेपो दर और रिवर्स रेपो दर में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यह क्रमश: 4 प्रतिशत और 3.35 प्रतिशत पर यथावत रहेंगी। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी बैंक की कम नहीं होगी, बल्कि जिनती भर रहे थे अभी उतनी ही देनी होगी। यहां बता दें कि Repo Rate में कटौती के बाद बैंकों पर ब्याज दर कम करने का दबाव होता है। जब बैंक ब्याज दर में कटौती करते हैं तो EMIभी घट जाती है।

रेपो और रिवर्स Repo Rate को समझें


दरअसल, Repo Rateवह दर होती है जिस पर रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों को कर्ज मुहैया कराया जाता है। जो कर्ज आरबीआई बैंकों को देती है, बैंक इसी कर्ज से ग्राहकों को लोन देते हैं। ऐसे में Repo Rateअगर कम होता है तो बैंक से मिलने वाले कई तरह के लोन सस्ते हो जाते हैं, जबकि रिवर्स Repo Rateइसके ठीक विपरीत होता है। रिवर्स रेट वह दर है, जिस पर बैंकों की ओर से जमा राशि पर आरबीआई से ब्याज मिलता है। रिवर्स Repo Rateके जरिए बाजारों में लिक्विडिटी, यानी नगदी को नियंत्रित किया जाता है।

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महंगाई अभी और सताएगी

बैठक में महंगाई भी चर्चा का एक प्रमुख विषय रही। यही कारण है कि केंद्रीय बैंक ने महंगाई के अनुमान को बढ़ा दिया है। गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि वित्त वर्ष 2022-23 में महंगाई का औसत अनुमान 5.7 प्रतिशत रखा गया है। इससे पहले आरबीआई ने महंगाई का अनुमान 4.5 प्रतिशत के स्तर पर रखा था। दास ने कहा कि देश में महंगाई बढ़ रही है और ग्रोथ रेट कम हो रहा है। ऐसे में हमारे सामने दोहरी चुनौती खड़ी है। ‘

7.2% किया जीडीपी ग्रोथ अनुमान


शक्तिकांत दास ने कहा कि सप्लाई चेन प्रभावित होने के कारण वैश्विक बाजार भारी दबाव में है। यही कारण है कि केंद्रीय बैंक ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए अपने जीडीपी ग्रोथ के अनुमान को घटा दिया है। गवर्नर ने बताया कि ग्रोथ के अनुमान को घटाकर 7.2 प्रतिशत किया जा रहा है। पहले यह अनुमान 7.8 प्रतिशत जताया गया था। आरबीआई के अनुसार, वित्त वर्ष की पहली तिमाही में ग्रोथ अनुमान 16.2 फीसदी, दूसरी तिमाही में 6.2 प्रतिशत और तीसरी तिमाही में 4.1 फीसदी, जबकि चौथी तिमाही में चार प्रतिशत रखा गया है।

कच्चे तेल में तेजी से बढ़ी चिंता

आरबीआई की यह तीन दिवसीय बैठक छह अप्रैल को शुरू हुई थी और आठ अप्रैल को इसके नतीजे घोषित किए गए। इस दौरान कमेटी के सदस्यों ने रेपो रेट-रिवर्स Repo Rateके साथ ही रूस-यूक्रेन के बीच जारी युद्ध से उपजे हालातों पर भी गहन चर्चा की। शक्तिकांत दास ने बताया कि कच्चे तेल का अनुमान 100 डॉलर प्रति बैरल रखा गया है। उन्होंने कहा कि रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण कच्चे तेल की कीमतों में तेजी भी बड़ी चिंता का विषय है।

सभी एटीएम पर कार्डलैस कैश निकासी

एटीएम के जरिए पैसे निकालने के दौरान धोखाधड़ी के लगातार बढ़ रहे मामलों को संज्ञान में लेते हुए रिजर्व बैंक ने एक बड़ा फैसला किया है। इसके तहत अब यूपीआई की मदद से कार्डलैस कैश निकासी की सुविधा सभी बैंकों पर उपलब्ध होगी। आरबीआई गर्वनर ने बताया कि इस सुविधा के जरिए एटीएम से पैसे निकालने के दौरान होने वाले धोखाधड़ी के मामलों पर लगाम लग सकेगी।गौरतलब है कि अभी कुछ चुनिंदा बैंकों के एटीएम पर ही यह कार्डलैश निकासी सुविधा उपलब्ध है।

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