82/ 100
Powered by Rank Math SEO
लोन माफी योजना :अब तक 50% किसानों को ही मिला लोन माफी का लाभ
10 हजार रुपये डाउन पेमेंट कर घर लाएं Hero HF Deluxe बाइक, हर महीने
सरकार की ओर से किसानों के लाभ पहुंचाने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं में एक लोन माफी योजना भी है। इस योजना के तहत किसानों के लोन माफ किए जाते हैं। ये योजना कई राज्यों में चलाई जा रही है। इस योजना को लेकर हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) ने अपनी रिपोर्ट में एक बड़ा खुलासा किया है। इसके तहत इस योजना का लाभ देश के केवल 50 प्रतिशत किसानों को ही मिल पाया है। जबकि अब भी शेष 50 प्रतिशत किसान इस योजना के लाभ से वंचित है। एसबीआई के इस खुलासे ने लोन माफी योजना पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जबकि सरकार की ओर से दावा किया जा रहा है कि अधिकांश किसानों को लोन माफी का लाभ दिया गया है।
क्या है एसबीआई की रिपोर्ट में।
एसबीआई के शोधकर्ताओं के अध्ययन के मुताबिक 2014 में जिन 9 राज्यों में कृषि लोन माफी का ऐलान किया गया था, उन राज्यों में लोन माफी चाहने वाले किसानों में से केवल आधे किसानों को ही इसका लाभ मिल पाया है। रिपोर्ट के मुताबिक कृषि लोन माफी योजना में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्यों में झारखंड, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, पंजाब, कर्नाटक और तेलंगाना शामिल हैं। यहां बहुत कम किसानों तक लोन माफी योजना का लाभ पहुंच पाया है।
अब तक किस राज्य में कितने किसानों को मिला लोन माफी का लाभ ।
रिपोर्ट के मुताबिक जिन 9 राज्यों में लोन माफी योजना (Debt Waiver Scheme) का खराब प्रदर्शन हुआ है उनमें तेलंगाना में (5 फीसदी), मध्यप्रदेश में 12 फीसदी, पंजाब में 24 फीसदी, झारखंड में 13 फीसदी, पंजाब में 24, उत्तर प्रदेश में 52 फीसदी और कर्नाटक में 38 फीसदी लोगों को कृषि लोन माफी योजना का लाभ मिला है। जबकि 2018 में छत्तीसगढ़ में 100 फीसदी पात्र किसानों को लोन माफी का लाभ दिया गया। इसके बाद महाराष्ट्र का नंबर आता है जहां 91 प्रतिशत किसानों को लोन माफी का लाभ मिला है।
50 फीसदी किसानों तक नहीं पहुंचा लोन माफी का लाभ ।
रिपोर्ट में बताया गया है कि कृषि लोन माफी योजना से अब भी देश के आधे किसान वंचित है। लोन माफी योजना के तहत आंध्रप्रेदश के 42 लाख किसानों में से 92 प्रतिशत किसान लोन माफी के पात्र थे। जबकि तेलंगाना में ये संख्या 5 प्रतिशत थी। एसबीआई की रिपोर्ट के अनुसार 2014 से 2022 तक इन आठ सालों के दौरान करीब 3.7 करोड़ पात्र किसानों में से केवल 50 फीसदी किसानों को ही लोन माफी का लाभ मिल पाया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जिन किसानों को ध्यान में रखकर ये योजना चलाई गई थी। उन किसानों तक इस योजना का लाभ पहुंच ही नहीं पाया है।
लोन माफी योजना में मानक खातों को भी किया शामिल ।
इसके साथ ही रिपोर्ट में यह चिंता भी जताई गई है कि क्या वाकई आर्थिक संकट के दौर में किसानों को इस योजना से लाभ मिलता है? क्योंकि लोन माफी की पात्रता रखने वाले अधिकांश खाते मानक श्रेणी के थे। इससे यह सवाल खड़ा होता है क्या वाकई लोन माफी जरूरी थी। यहां मानक खातों से अभिप्राय यह है कि ऐसे खाते जिसमें उधारकर्ता सही समय से अपना लोन चुका रहा होता है। जबकि ऐसे खातों को भी कृषि लोन माफी योजना के तहत कवर किया गया। ऐसे खातों की संख्या झारखंड 100 प्रतिशत, उत्तर प्रदेश 96 प्रतिशत, आंध्र प्रदेश 95 प्रतिशत, पंजाब 86 प्रतिशत और तेलंगाना 84 प्रतिशत थी।
क्या असली किसानों को इस योजना से मिला पैसा ।
एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एसबीआई के शोधकर्ताओं ने कहा है कि महाराष्ट्र के किसानों को लोन माफी का लाभ देने के लिए 34000 करोड़ रुपए की घोषणा की गई थी। जैसा कि आपको ऊपर बताया गया कि देश के 9 राज्यों में लोन माफी योजना को लेकर यह योजना 2014 में लागू की गई थी। शोध में यह पता लगाने का प्रयास किया गया कि 2.25 लाख करोड़ रुपए असली किसानों को मिले या नहीं।
लोन माफी योजना से किसानों को हो सकता है नुकसान ।
रिपोर्ट में यह निष्कर्ष निकाला गया है कि लोन माफी योजना आने वाले समय में किसानों के हितों को नुकसान पहुंचा सकती है। इसके साथ ही इसका असर किसानों और कृषि के लिए बुनियादी ढांचा तैयार करने पर भी पड़ता है, क्योंकि इस तरह से सरकारों पर पडऩे वाला वित्तीय बोझ संस्थानों को वित्तीय रूप से कमजोर कर सकता है। बता दें कि कुछ भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से वास्तविक पात्र किसानों तक योजना का लाभ नहीं पहुंच पाता है। यदि सभी सरकारी योजनाओं का लाभ किसानों तक ईमानदारी के साथ पहुंचे तो लोन माफी योजना की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी।
कृषि लोन माफी योजना के बारे में।
किसानों को लोन के बोझ से मुक्ति दिलाने के लिए कृषि लोन माफी योजना चलाई गई है। इसे कई राज्यों ने शुरू किया और इसके तहत किसानों के पुराने लोन माफी किए गए। इसमें किसानों के 50 हजार रुपए से लेकर एक लाख रुपए तक की लोन माफी का लाभ किसानों को दिया गया।
लोन माफी योजना मध्यप्रदेश (Kisan Karj Mafi Yojana)
मध्यप्रदेश में जय किसान फसल लोन माफी योजना चलाई गई है। इसके तहत प्रथम चरण में किसानों का 50 हजार रुपए का लोन माफ किया गया है। प्रथम चरण में जय किसान लोन माफी के अंतर्गत 11 हजार किसानों का 36 हजार 80 लाख रुपए का कृषि लोन माफ किया गया।
लोन माफी योजना उत्तरप्रदेश ।
उत्तरप्रदेश इस योजना की शुरुआत 9 जुलाई 2017 को राज्य के किसानो को राहत पहुंचाने के लिए की गई है। इस योजना के तहत करीब 86 लाख किसानों को लोन की लोन माफी की जानी है। इस योजना में उन किसानों के लोन ही माफ होंगे जिन्होंने 31 मार्च 2016 से पहले लोन लिया है।
लोन माफी योजना झारखंड।
इस योजना को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से वर्ष 2020 -21 का बजट को पेश करते हुए शुरू करने की घोषणा की थी। झारखंड किसान लोन माफी योजना 2021 के माध्यम से राज्य के छोटे एवं किसानों का 50000 रुपए तक का राज्य सरकर के द्वारा लोन माफ होना है। इस योजना के तहत जो राज्य के किसान गन्ना व फलों के साथ अन्य पारंपरिक खेती करते है उन किसानों को भी इस योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है।
लोन माफी योजना तेलंगाना ।
तेलंगाना राज्य में चल रही एक लोन माफी योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर किसानों का लोन माफ किए गए हैं। ये योजना इस योजना के तहत 25 हजार से लेकर 1 लाख रुपए तक का लोन माफ किया जा रहा है जो 25-25 हजार की चार किश्तों में होगा।
लोन माफी योजना पंजाब।
इस योजना को आरंभ करने की घोषणा पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने की है। इस योजना में राज्य के किसानों के 2 लाख तक के लोन माफ किए जानें हैं। इस योजना के कार्यान्वयन के लिए पंजाब सरकार ने 1200 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। पहले राज्य सरकार की ओर से 5.63 लाख किसानों के 4610 करोड़ रुपए के लोन माफ किए गए थे। जिनमें से 1.34 लाख छोटे किसान और 4.29 लाख सीमांत किसान थे।
लोन माफी योजना राजस्थान।
लोन माफी योजना राजस्थान।
राजस्थान सरकार की ओर से लोन माफी योजना को 25 सितंबर 2019 को शुरू किया गया था। इसके लिए सरकार ने 100 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया था। तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे द्वारा किसानों के 50 हजार रुपए तक के लोन माफ करने की घोषणा की जा चुकी थी। वर्तमान राजस्थान सरकार की ओर से किसानों के डेढ़ लाख रुपए तक का लोन माफ किया जाएगा। कुल मिलाकर किसानों को 2 लाख तक के लोन माफ किए जाने हैं। अब सरकार द्वारा किसान लोन माफी के दौरान 1800 करोड़ रुपए का खर्च वहन किया जाएगा।
ट्रैक्टर जंक्शन हमेशा आपको अपडेट रखता है। इसके लिए ट्रैक्टरों के नये मॉडलों और उनके कृषि उपयोग के बारे में एग्रीकल्चर खबरें प्रकाशित की जाती हैं। प्रमुख ट्रैक्टर कंपनियों सोनालिका ट्रैक्टर, वीएसटी ट्रैक्टर आदि की मासिक सेल्स रिपोर्ट भी हम प्रकाशित करते हैं जिसमें ट्रैक्टरों की थोक व खुदरा बिक्री की विस्तृत जानकारी दी जाती है। अगर आप मासिक सदस्यता प्राप्त करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें।
अगर आप नए ट्रैक्टर, पुराने ट्रैक्टर, कृषि उपकरण बेचने या खरीदने के इच्छुक हैं और चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा खरीददार और विक्रेता आपसे संपर्क करें और आपको अपनी वस्तु का अधिकतम मूल्य मिले तो अपनी बिकाऊ वस्तु को ट्रैक्टर जंक्शन के साथ शेयर करें।
